Bablu Gupta Becomes Nepal’s Youngest Minister, Symbolizing Rise of Gen-Z Leadership

Kathmandu | October 26, 2025

Nepal has witnessed a generational shift in politics with the appointment of Bablu Gupta, a 28-year-old social activist from Siraha, as the country's Minister for Youth and Sports. His induction came on Sunday as Prime Minister Sushila Karki expanded her cabinet, marking one of the most talked-about moves in recent Nepali politics.

Gupta, known for his grassroots activism and humanitarian work, is the founder of the volunteer organisation "100 Group", which has gained national attention for initiatives such as free food distribution, clothing drives, and community education programs—especially during the COVID-19 pandemic.

Long before entering politics, Gupta had become a familiar name among youth circles for his outspoken stance on accountability and civic responsibility. His active involvement in the Gen-Z movement, a wave of youth-driven activism that has challenged Nepal's traditional political establishment, made him a natural symbol of the new generation's aspirations.

Political observers say his appointment is both symbolic and strategic. By bringing a young activist into government, the Karki administration signals an effort to bridge the widening trust gap between Nepal's youth and its political leadership. Gupta's elevation is also being hailed as a recognition of civil society's growing influence in shaping the country's political discourse.

Soon after taking office, Minister Gupta announced that he would live-stream Ministry meetings to promote transparency and citizen engagement—a first for any Nepali ministry. He pledged to make the Youth and Sports Ministry "a space where young voices are heard, not just managed."

Despite the excitement, analysts caution that Gupta faces formidable challenges. The Ministry oversees youth policy, sports development, and coordination with national federations—areas requiring both administrative skill and political navigation. Critics note that while Gupta brings passion and fresh ideas, his limited bureaucratic experience could test his ability to turn activism into effective governance.

Still, his appointment marks a turning point. At just 28, Bablu Gupta becomes the youngest minister in Nepal's history, embodying a new generation's entry into the halls of power—and perhaps, the beginning of a broader shift in how leadership is imagined in the country.

Read more about Gupta at official site of the Ministry www.moys.gov.np 

कांग्रेसमा पुस्तान्तरण तथा रुपान्तरणका लागि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव: जेनजी विद्रोहलाई शंकाको दृष्टिले नहेरौं, यसबाट सबैभन्दा लाभ कांग्रेसले लिन सक्छ

कांग्रेसमा पुस्तान्तरण तथा रुपान्तरणका लागि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव
जेनजी विद्रोहलाई शंकाको दृष्टिले नहेरौं, यसबाट सबैभन्दा लाभ कांग्रेसले लिन सक्छ
सांसद घटाऔं, मन्त्री पनि घटाऔं, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं
काठमाडौंः
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेसको पुस्तान्तरण तथा रुपान्तरणसहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यसअनुसार अघि बढेमा पार्टीले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिने तर्क गरेका छन् ।
सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले देशमा भएको जेनजी विद्रोहलाई शंकाका रुपमा नहेरी त्यसले उठाएका मुल मुद्दाको सम्बोधनमा क्रियाशिल हुनुपर्ने बताए । जेनजी पुस्ताको विद्रोहमा उठेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, आर्थिक विकास, युवा तथा रोजगारीजस्ता विषय जायज भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
'हामीले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका कारण युवाहरुबाट यो विद्रोह भएको अर्थमा बुझ्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ,' उनले भने ।
जेनजी विद्रोहलाई शंकाको दृष्टिले नहेरौं
संसारभर सम्पन्न भएका र हँुदै गरेका युवा विद्रोहको प्रष्ट सन्देश सुदृढ लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यो विद्रोहबाट सबै भन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ने बताए ।
'तर यसको लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरी सुधारको वस्तुपरक बाटो रोज्नु पर्दछ,' उनले भने ।
आफ्नो प्रस्तावलाई दस्तावेजीकरण गर्दै केन्द्रीय समितिमा दर्ता गरेका पूर्व मन्त्री पौडेलले भने, 'हामीले देशमा भएको युवा विद्रोहलाई शंकाको दृष्टिबाट हेर्नु भन्दा त्यसमा उठेका मुख्य विषयलाई जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ,' उनले भने ।
यसो गर्न सकिएमा अहिलेको तरल अवस्थामा उत्पन्न हुने अस्थिरता र स्वार्थी तत्वको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न सकिने समेत उनले बताए ।
नेता पौडेलले युवा विद्रोहका क्रमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताए ।
विद्यमान संकटको निकासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका उनले पार्टी सभापतिप्रति भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरे । नेता पौडेलले सभापतिद्वारा पार्टी बैठकमा २८ गते पेश गरिएको भनाइ जिम्मेवार रहेको भन्दै सोहीअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने समेत बताए 
डिजी युथ कंग्रेस प्रस्ताव
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको युवा मुद्दा पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमा युवा सहभागीता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले युवा सहभागीता वृद्धिका लागि डिजी युथ कंग्रेस गठनको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले नयाँ पुस्ताको क्षमता र योग्यतालाई पार्टीमा जोड्ने काम गर्नेछ, उनले भने ।
साथै, पौडेलले वडा देखि केन्द्र सम्म युवा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नेतृत्व छनौटको प्रस्ताव गरेका छन् ।
 
सांसद घटाऔं, मन्त्री पनि घटाऔं, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं
नेता पौडेलले अहिलेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार खर्चिलो भएका कारण धान्न समेत जटिल र नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै पुर्नर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले खर्च कटौती तथा छरितो सरकारको अवधारणाा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधि सभा २०१  सांसद तथा  मन्त्रिमण्डल बढिमा १५ जना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको आकार ४० प्रतिशत कम गर्ने र प्रदेश मन्त्रीमण्डल बढिमा ५ सदस्यीय बनाउने समेत पौडेलको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तह ४०० मा झारेर खर्च कटौती तथा प्रभावकारी सेवा दिन सकिने बताएका उनले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
नेता पौडेलले स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उप प्रमुखजस्ता पद बोझिलो देखिएको भन्दै त्यसमा समेत कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्तावमा आधा उम्मेदवार महिला अनिवार्य गर्दा समावेशिता र महिला सहभागीता पनि बढ्ने उल्लेख छ ।
 
एउटै सदस्यता प्रस्ताव, सदस्यलाई नै केन्द्रसम्मको नेतृत्व छान्ने अधिकार
नेता पौडेलले पार्टीको सदस्यता र नेतृत्व चयनमा समेत पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सहज र एउटै प्रकृतिको सदस्यता दिन प्रस्ताव गरेका छन् । क्रियाशिल सदस्यबाट प्रत्यक्ष रुपमै जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सभापति तथा पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । यसले पार्टीलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक र कार्यकर्तालाई थप शक्तिशाली बनाउने उनको तर्क छ ।
आगामी चुनावहरुमा पार्टीको उम्मेदवार छनौट पार्टीभित्रै प्राइमरीका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर निर्वाचनमा जानु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
 
तत्काल महाधिवेशनमा जाऔं, कुनै बहानामा मिति नसारौं
नेता पौडेलले आफ्नो प्रस्तावमा अहिलेको विद्रोहको सम्बोधन, विशेष महाधिवेशनको माग, युवाहरुको संलग्नता वृद्धि तथा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर तत्काल १५ औ महाधिवेशनमा जानु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
'यसले मात्र तजा जनादेश सहितको नेतृत्व र नीति लिएर पार्टी नयाँ उर्जाका साथ अगाडि आउनेछ । नव युवाको प्रवेश बढनेछ । यसले मात्र देशको समस्या हल गर्ने सामथ्र्य राख्नेछ,' उनको प्रस्तावमा छ । विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्ने साथीहरुलाई धन्यवाद दिएका नेता पौडेलले अहिलेको अवस्थामा यो वा त्यो वहानामा पार्टी अधिवेशन पर म्याद थप्ने आदि विषयले पार्टी र देशलाई गम्भिर संकटमा धकेल्ने भएकाले त्यस तर्फ सोचिनु नहुने भन्दै ११ औ महाधिवेशन ६० दिनमा सम्पन्न भएकाले यो अवस्थामा सजिलै सकिने बताए ।
४६ पछि पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानविन गरौं
नेता पौडेलले नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभै पुस्तान्तरण सहितको नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिएका छन् ।
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलतामा जोड दिइएको पौडेलको प्रस्तावमा भ्रष्टाचार अन्तको कार्ययोजना पनि छ । नेता पौडेलले २०४६ पछि पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न प्रस्ताव गर्दै र श्रोत पुष्टि नभएको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाको सुधारमार्फत समाजवाद
पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले आफूले मन्त्रीका रुपमा रहँदा स्वास्थ्य बीमामा सुविधा वृद्धि र विपन्न वर्गलाई राहतको सीमा बढाएर सुधार थलेको भन्दै उनले यसलाई पार्टीले आधिकारिक नीतिका रुपमा अघि बढाए स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउन सकिने तर्क गरे ।
'हाम्रो पार्टीको नीतिअनुसारको समाजवाद स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुदृढिकरणमार्फत प्राप्त हुन सक्छ,' पूर्व मन्त्री पौडेलले पेश गरेको प्रस्तावमा छ ।  

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अघि सारेको प्रवासी कामदारको स्वास्थ्य रक्षाको मुद्दामा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहमत


पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अघि सारेको प्रवासी कामदारको स्वास्थ्य रक्षाको मुद्दामा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहमत
काठमाडौंः निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अघि सारेको प्रवासी कामदारको स्वास्थ्य रक्षाको मुद्दामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुबीच सहमति बनेको छ ।
हालै थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पन्न बैठकमा पूर्व मन्त्री पौडेलले यस अघि संगठनको नेतृत्वसमक्ष अघि बढाएको प्रवासी कामदारको स्वास्थ्य रक्षाको ग्यारेन्टी रोजगारदाता मूलुकले लिनु पर्ने विषयमा समर्थन जुटेको हो ।
यस अघि नै पौडेलले क्षेत्रीय बैठकमा संगठनका अलावा त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष यो प्रस्तावका पक्षमा समर्थन जुटाएका थिए भने संगठनको केन्द्रीय बैठकमा आगामी महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त भएको थियो ।
निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचअन्र्तगत बिना कुनै आर्थिक भार प्रवासी कामदारको स्वास्थ्यरक्षाका पहुँच उपलब्ध गराउन सहमत हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
'लाखौं श्रमिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा रहेको र अर्थतन्त्रको मुख्य श्रोत नै रेमिट्यान्स भएकाले हाम्रा श्रमिकसहित सबै देशका श्रमिकनागरिकको स्वास्थ्यरक्षाका लागि नेपालले पहल थालेको हो,' उनले भने,'संगठनको आगामी महासभामा नेपालको प्रस्तावका रुपमा लैजाने तयारीमा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रका तर्फबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता आउनुले यो विषय अब सबैको मुद्दा बन्ने देखिएको छ ।' यो देश र देशका सारा प्रवासी श्रमिकका लागि खुशीको क्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,'यो नेपाली र नेपाली श्रमिक दुवैका लागि खुशीको क्षण हो ।'

Most Popular Posts